लखनऊ। जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र परियोजना हेतु गठितजे0पी0एन0आई0सी0 सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने,संचालन एवं रख-रखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने के सम्बन्ध मेंमंत्रिपरिषद ने जय प्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र के स्थल का सदुपयोग कर जनोपयोगी बनाए जाने तथा परियोजना में प्राधिकरण की 500 करोड़ रुपये की भूमि का मूल्य अन्तर्निहित होने के दृष्टिगत इसके रख-रखाव व संचालन हेतु त्रिस्तरीय जे0पी0एन0आई0सी0 सोसाइटी को भंग करते हुए यथास्थिति केन्द्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित कर दिए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दे दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।मंत्रिपरिषद ने प्रश्नगत परियोजना के संचालन हेतु आर0एफ0पी0 डॉक्युमेण्ट एवं निजी संचालक के चयन पर अनुमोदन तथा प्रकरण में किसी संशोधन/परिमार्जन की आवश्यकता अनुभव होने पर उसके लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है।ज्ञातव्य है कि जे0पी0एन0आई0सी0 परियोजना हेतु शासन द्वारा अब तक कुल अवमुक्त 821.74 करोड़ रुपये की धनराशि को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में स्थानान्तरित ऋण माना जाएगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा।परियोजना को पूर्ण कराने, निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए प्रक्रिया/शर्तें निर्धारित करने, सोसाइटी को भंग करने, सदस्यता समाप्त करने व अन्य अनुषांगिक कार्यवाही हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव है।परियोजना के अन्तर्गत राज्य स्तर का ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेण्टर की सुविधा तथा विश्वस्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपरपज स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ ही, 750 चार पहिया वाहनों की मल्टीलेवल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसका प्रयोग जनमानस द्वारा किया जाएगा।

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